बुधवार, 7 सितंबर 2011

जो अन्ना भी शर्मिला होते !


मौजूदा दौर के कसीदे पढ़ने वाले कम नहीं। यह और  बात है कि ये प्रायोजित कसीदाकार वही हैं, जिन्हें हमारे देशकाल ने कभी अपना प्रवक्ता नहीं माना। दरअसल, चरम भोग के परम दौर में मनुष्य की निजता को स्वच्छंदता में रातोंरात जिस तरह बदला, उसने समय 
और समाज की एक क्रूर व संवेदनहीन नियति कहीं न कहीं तय कर दी है। ऐसे में एक दुराग्रह और पूर्वाग्रह से त्रस्त दौर में चर्चा अगर सत्याग्रह की हो तो यह तो माना ही जा सकता है कि मानवीय कल्याण और उत्थान का मकसद अब भी बहाल है। अब जबकि अन्ना हजारे का रामलीला मैदान में चला 12 दिन का अनशन राष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में देखा-समझा जा रहा है तो लक्षित-अलक्षित कई तीर-कमान विचार के आसमान को अपने-अपने तरीके से बेधने में लगे हैं। 
 इस सब के बीच, कहीं न कहीं देश आज इस अवगत हो रहा है कि अपना पक्ष रखने और 'असरकारी' विरोध जाने का सत्याग्रह रखने वालों की परंपरा देश में खत्म नहीं हुई है। पर ऐसे में कुछ सवाल भी उठने लाजिम हैं जिनके जवाब घटनाओं की तात्कालिकता के प्रभाव पाश से बंधे बिना ही तलाशे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने अन्ना हजारे से अपने एक दशक से लंबे अनशन के लिए समर्थन मांगा है। इरोम मणिपुर में विवादास्पद सशस्त्र बिल विशेषाधिकार अधिनियम की विरोध कर रही हैं। उनके मुताबिक इस अधिनियम के प्रावधान मानवाधिकार विरोधी हैं, बर्बर हैं। यह सेना को महज आशंका के आधार पर किसी को मौत के घाट उतारने की कानूनी छूट देता है। इरोम खुद इस बर्बर कार्रवाई की गवाह रही हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस विवादास्पद अधिनियम को वापस लेने की मांग को आजीवन प्रण का हिस्सा बना लिया है। दुनिया के इतिहास में अहिंसक विरोध का इतना लंबा चला सिलसिला और वह भी अकेली एक महिला द्वारा अपने आप में एक मिसाल है। 
इरोम को उम्मीद है कि आज अन्ना हजारे का जो प्रभाव और स्वीकृति सरकार और जनता के बीच है, उससे उनकी मांग को धार भी मिलेगी और उसका वजन भी बढ़ेगा। हालांकि इस संदर्भ का एक पक्ष यह भी है कि इरोम भले अन्ना के समर्थन की दरकार जाहिर कर रही हों, पर उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के चरित्र को लेकर आपत्तियां भी हैं। वैसे ये आपत्तियां वैसी नहीं हैं जैसी लेखिका अरुंधति राय को हैं। असल में सत्याग्रह का गांधीवादी दर्शन विरोध या समर्थन से परे आत्मशुद्धि के तकाजे पर आधारित है। गांधी का सत्याग्रह साध्य के साथ साधन की कसौटी को भी अपनाता है। ऐसे में लोकप्रियता के आवेग और जनाक्रोश के अधीर प्रकटीकरण से अगर किसी आंदोलन को धार मिलती हो कम से कम वह दूरगामी फलितों को तो नहीं ही हासिल कर सकता है।
दिलचस्प है कि अहिंसक संघर्ष के नए विमर्शी सर्ग में अन्ना के व्यक्तिगत चरित्र, जीवन 
और विचार पर ज्यादा सवाल नहीं उठे हैं। पर उनके आंदोलन के हालिया घटनाक्रम को देखकर तो एकबारगी जरूर लगता है कि देश की राजधानी का 'जंतर मंतर' और मीडिया के रडार से अगर इस पूरे मुहिम को हटा लिया जाए तो क्या तब भी घटनाक्रम वही होते जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुए हैं। और यह भी क्या कि क्या इसी अनुकूलता और उपलब्धता की परवाह इरोम ने चूंकि नहीं की तो उनके संघर्ष का सिलसिला लंबा खिंचता जा रहा है। 
बहरहाल, देश का जनमानस आज क्रांतिकारी आरोहण के नए और समायिक चरणों से गुजरने को अगर तत्पर हो रहा है तो यह एक शुभ संकेत है। अच्छा ही होगा कि हिंसा और संवेदनहीनता के दौर में अहिंसक मूल्यों को लेकर एक बार फिर से बहस और प्रयोग शुरू हों। अगर ये पहलें एकजुट और एक राह न सही कम से कम एक दिशा की तरफ बढ़ती हैं तो यह हमारे समय के माथे पर उगा सबसे शुभ चिह्न होगा। 

रविवार, 4 सितंबर 2011

दस हजार पार 'पूरबिया'


2009 के मई-जून में
जब सफर शुरू किया था 'पूरबिया' का
तो अंदाजा नहीं था
कि सफर इतना रोचक होगा
और समय के साथ
यह मेरी पहचान बन जाएगा

अब जबकि पूरबिया को
दस हजार से ज्यादा हिट
हासिल हो चुके हैं
लोगों की इस सफलता पर
शुभकामनाएं मिल रही हैं
तो अभिभूत हूं यह देखकर
कि लोग एक अक्षर यात्रा के जारी रहने को
हमारे समय की एक बड़ी घटना मानते हैं

विचार, कविता, टिप्पणी
ये सब वे बहाने हैं
जो चेतना को बचाए रखने के लिए
नए दौर में एक जरूरी कार्रवाई बन गयी है
'पूरबिया' मेरे लिए
और कुछ मेरे जैसों के लिए
ऐसी ही एक कार्रवाई है

इस कार्रवाई को मिले समर्थन
सहयोग के लिए
सभी साथियों...साथिनों का आभार
पूरबिया आगे भी बहती रहेगी
अपनी महक
अपने तेवर 
अपने सरोकारों के साथ
आपके बीच
आपके साथ 

'जागरण' में पूरबिया की लोकशाही


02 सितम्बर 2011 :  जागरण में पूरबिया की लोकशाही

बुधवार, 31 अगस्त 2011

लोकशाही तो है पर यकीन क्यों नहीं होता!


संसद और सांसदों दोनों के लिए मैजूदा दौर मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दिलचस्प है कि इन दोनों की भूमिका और विशेषाधिकारों पर जिसे देखिए वही सवाल उछाल दे रहा है। असल में इस सारी मुसीबत की जड़ में दल हैं और उनसे पैदा हुआ राजनीतिक दलदल है। देश के लोकतंत्र को जो लोग संसदीय सर्वोच्चता के मूल्य के साथ समझने के हिमायती हैं, उन्हें भी आज शायद ही इस बात को कबूलने में कठिनाई हो कि दलीय राजनीति के छह दशक के अनुभव ने इस मू्ल्य को बहुत मू्ल्यवान नहीं रहने दिया है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि विचार और लोकहित की अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग नाम और रंग के झंडे उड़ाने वाली पार्टियों और उनके नेताओं की विश्वसनीयता पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठते।   
अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन को मिला अपार लोकसमर्थन कहीं न कहीं राजनीतिक बिरादरी की जनता के बीच खारिज हुई विश्वसनीयता और आधार के सच को भी बयान करती है। एक गैरदलीय मुहिम का महज कुछ ही महीनों में प्रकट हुआ आंदोलनात्मक तेवर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमीन को नए सिरे से तैयार करने की दरकार को सामने रखता है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में इस तैयारी का न सिर्फ लोकसमर्थित तर्क खड़ा हुआ है, बल्कि इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव भी बढ़ा है। कांग्रेस और भाजपा के कुछ सांसदों ने आज अगर अपने ही दलीय अनुशासन के खिलाफ जाने की हिमाकत दिखाई है तो यह इसलिए कि जनता से लगातार कटते जाने के खतरे को कुछ नेता अब समझने को तैयार हैं।
पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम में जनता का गुस्सा हर दल और उसके सांसदों के प्रति दिखा है। यह गुस्सा इसलिए है कि लोकतंत्र को देश में एक दिन के चुनावी अनुष्ठान तक सीमित कर दिया गया है। लोकसंवाद की सतत प्रक्रिया पांच साल की मुंहजोही के लिए मजबूर हो गई है। एक सफल लोकतंत्र जीवंत और प्रगतिशील भी होता है। समय और अनुभव के साथ उसमें संशोधन जरूरी है। जनलोकपाल अगर आज की तारीख में जनता का एक बड़ा मुद्दा है तो इसके बाद सबसे जरूरी मुद्दा दलीय राजनीति के ढांचे आैर चुनाव प्रणाली में सुधार है।
दिलचस्प है कि खुद हजारे ने भी पिछले दिनों जनप्रतिनिधत्व तय करने वाली मौजूदा परंपरा और  तरीके पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं उन्होंने तो संसदीय सर्वोच्चता की दलील के बरक्स लोकतंत्र की अपनी नई समझ भी रखी है। पंचायतीराज का मॉडल प्रातिनिधिक के सामने प्रत्यक्ष और  विकेंद्रित लोकतांत्रिक संस्था की अनोखी मिसाल है। लोकसभा और विधानसभाओं के विशेषाधिकार का तर्क ग्रामसभाओं के अविघटनकारी विशेषता के सामने कमजोर मालूम पड़ते हैं। यहीं नहीं पिछले चार दशकों से उठती आ रही 'पार्टीलेस डेमोक्रेसी" की मांग एक बार फिर से केंद्र में आ रही है। नए समय में यह मांग जहां नए सरोकारों से लैस हो रही हैं, वहीं दलों से पैदा राजनीतिक गलीज और  दलदल ने इस दरकार को और ज्यादा पुष्ट कर दिया है।
 लिहाजा, अब वक्त आ गया है कि देश अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को नए संदर्भ और समय के अनुरूप मांजने को तत्पर हो। अगर यह तत्परता राजनीतिक दलों के भीतर से अब भी स्वत: नहीं प्रकट होता तो यह उनकी एक अदूरदर्शी समझ होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों व दायित्वों को लेकर जनता और उनकी नुमाइंदगी करने वालों में साझी समझदारी प्रकट होगी। और पिछले साठ सालों की यात्रा के बाद देश एक बार फिर अपने लोकतांत्रिक आधारों को पुष्ट करने के लिए तत्पर होगा। इस तत्परता का फलित भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को काफी हद तक तय करने वाला होगा।

दैनिक जागरण : ‘फिर से’ में पूरबिया का अन्ना

posted by Admin at Blogs In Media - 11 hours ago
30 अगस्त 2011 को दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण के नियमित स्तंभ ‘फिर से’ में पूरबिया का अन्ना

मंगलवार, 30 अगस्त 2011

अनुशासन पर इतना भाषण क्यों !


बात आप शिक्षा की करें और अनुशासन का मुद्दा रह जाए तो शायद आपकी बरत अधूरी रह जाए। वैसे यह अधूरापन इसलिए नहीं है कि एक के साथ दूसरे संदर्भ को नहीं देखा जाता बल्कि ये अधूरापन इसलिए ज्यादा है कि इन दोनों मुद्दों को अलग-अलग देखे जाने का आग्रह होता है। दरअसल, शिक्षा और अनुशासन अलग-अलग नहीं बल्कि एक-दूसरे से गहरे जुड़े हैं। इतने गहरे कि इस बहाने हम शिक्षण संस्कार की परंपरा से लेकर उसके लक्ष्य तक को भलीभांति परिभाषित कर सकते हैं। पर आज अनुशासन आचरण से ज्यादा दूसरे पर थोपे जाने वाली मयार्दा का नाम है। दिलचस्प है कि मर्यादा का यह आग्रह सबसे ज्यादा उस पीढ़ी से की जाती है, जिस पर परंपरागत जीवन मूल्यों के साथ आधुनिक समय चेतना को भी आत्मसात करने का दबाव है। ऐसे में यह कहीं से मुनासिब नहीं कि हम बलात् अनुशासन की लाठी उन पर भांजें।
इंसाफ, तहजीब और मजहबी दरकार के नाम पर जिस तालिबानी सलूक को पूरी दुनिया में बर्बरता के रूप में देखा जाता है, वह बर्बरता हमारे समय और समाज के कुछ दायरों का सच भर नहीं बल्कि हमारे अंदर के कोनों-खोलों की दबी-छिपी सचाई है। यौन हिंसा संबंध और परिवार के दायरे में सबसे तेजी से पले-बढ़े और स्कूल-कॉलेजों में अनुशासन के नाम पर मध्यकालीन मानसिकता के साथ छात्रों से सलूक हो, अगर यह हमारी चिंता का विषय नहीं है तो इसे एक खतरनाक प्रवृति ही कहेंगे।
अभी पिछले दिन ही अखबारों में खबर आई कि चेन्नई के एक कॉलेज में शिक्षक ने मोबाइल फोन रखने के आरोप में छात्रा की इस तरह तालाशी ली कि उसे एक तरह से निर्वस्त्र कर दिया। दूसरी घटना केरल के एक केंद्रीय विद्यालय की है, जहां एक शिक्षक को बच्चों का बाल बढ़ा होना इतना अनुशासनहीन लगा कि उसने एक साथ 90 बच्चों के बाल काट डाले। अनुशासन और संस्कृति के नाम पर पहरुआगिरी का यह कृत्य वैसा ही जो युवकों-युवतियों को कभी कपड़े पहनने के सलीके के नाम पर सरेआम बेइज्जत करने से बाज नहीं आता तो कभी उनके प्रेम और खुलेआम मेलजोल को धर्म और संस्कृति के लिए घातक करार देता है। दिलचस्प है कि अनुशासन का आग्रह कोई खारिज की जा सकने वाली दरकार नहीं पर यह आग्रह अगर दुराग्रह बन जाए तो यह निश्चित रूप से खतरनाक मंसूबों को साधने का बहाना बन जाता है।
जहां तक बात है शिक्षण परिसरों में बरते और दिखने वाले अनुशासन की तो इसकी बुनियादी जरूरत से तो शायद ही कोई इनकार करे। एक बेहतर अनुशासित वातावरण में ही बेहतर शिक्षण का मकसद पूरा होता है। देश-दुनिया के हजारों-लाखों स्कूलों-कालेजों और विश्वविद्यालयों  में से जिन कुछेक को ज्यादा लोकप्रियता और सम्मान हासिल है, वहां शिक्षा के साथ अनुशासन भी आले दर्जे की है। यही नहीं इस अनुशासन के दायरे में सिर्फ वहां के छात्र नहीं बल्कि तमाम शिक्षक और कर्मचारी भी आते हैं। इतिहास के कई नायकों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों की मेहनत और अपने स्कूल-कॉलेज के वातावरण को दिया है। साफ है कि शिक्षकों के व्यवहार से छात्रों तक पहुंचने वाला अनुशासन एक निहायत ही संवेदनशील मसला है और किसी भी शिक्षा संस्थान में इस संवेदनशीलता का निर्वहन किस रूप में हो रहा है, यह उसके स्तर को काफी हद तक तय कर देता है। एक ऐसे दौर में जबकि शिक्षा को छात्रों के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल और सहज बनाने की कवायद तेज है, छात्रों से असहज अनुशासन की अपेक्षा करना, समय और शिक्षा की आधुनिक समझ के पूरी तरह खिलाफ है। 

सोमवार, 29 अगस्त 2011

क्या हुआ जो मीडिया भी अन्ना गया


 स्वतंत्र भारत में चौबीसो घंटे के खबरिया चैनलों का दौर शुरू होने और भाषाई पत्रकारिता के विकेंद्रित विस्तार के बाद यह पहला अनुभव है, जब  अखिल भारतीय स्तर पर जनभावना का कोई दिव्य प्रकटीकरण हो। जो लोग आज अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में 1974 के जयप्रकाश आंदोलन की लिखावट पढ़ने चाह रहे हैं, उनकी भी पहली प्रतिक्रिया यही है कि लोकपक्ष और नए मीडिया का सकरात्मक साझा चमक के साथ कितना असर पैदा कर सकता है, यह चमत्कृत कर देने वाला अनुभव है। प्रेस को अगर लोकतंत्र का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथा बड़ा स्तंभ माना गया है, तो इसलिए भी कि उसकी भूमिका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए खासी जिम्मेदारी से भरी है। इमरजेंसी के दौरान जिम्मेदारी के इन हाथों को बड़ियां पहनाई गई थी तो अपने संपादकीय स्तंभ की जगह को खाली छोड़ अखबारों ने अपना विरोध जताया था।
15 अगस्त की अगली सुबह देश में नागरिकों के अहिंसक और  शांतिपूर्ण प्रतिरोध के अधिकार पर जो कुठाराघात हुआ, संसद का सत्र जारी रहने के बावजूद उसकी गूंज वहां के बजाय मीडिया में ज्यादा पैदा हुई। यह देश की मीडिया का सद्विवेकी रवैया का ही नतीजा रहा कि उसने लोकपक्ष की जुबान और चेहरा बनने का फैसला लिया। कह सकते हैं कि न्यायकि सक्रियता के बाद देश में मीडिया की सक्रियता के यह एक नए सर्ग का शुभारंभ है। दिलचस्प है कि अन्ना हजारे ने भी 16 अगस्त से अपने प्रस्तावित अनशन से एक दिन पहले मीडिया का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम को जोर पकड़ाने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। यही नहीं जब वे रामलीला मैदान से अनशन से उठे तो उन्होंने और उनके साथियों ने मीडिया का कई-कई बार आभार जताया। 
असल में यह एक जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र का तकाजा है कि लोक भावना और लोक संघर्ष  के स्पेस को वह न तो कमतर करता है और न ही उसे खारिज करता है। क्योंकि इससे लोकहित के मुद्दों के दरकिनार हो जाने का खतरा पैदा होता है। समाचार की 'इंफोमेंटी" समझ और 'प्रोफेशनल" होड़ ने मीडिया की भूमिका पर पिछले दो दशकों में कई सवाल उठाए हैं। प्रेस की आजादी के नाम पर मनमानी करने की छूट ने लोकतंत्र की एक जिम्मेदार संस्था को काफी हद तक अगंभीर और गैरजवाबदेह बना दिया है, ऐसे आरोप मीडिया पर लगने अब आपवादिक नहीं रहे। ऐसे में मीडिया के लिए यह फख्र के साथ सबक सीखने का भी अवसर है कि अगर वह लोकचेतना का चेहरा बनने का दायित्व पूरा करता है तो न सिर्फ उसकी विश्वसनीयता बहाल रहती है बल्कि उसकी साख भी बरकरार रहती है। 
लोकहित का तकाजा ही यही है कि उसे गुमराह करने के बजाय उसका हमकदम बना जाए, उसका मार्गदर्शी बना जाए। नया मीडिया ज्यादा तकनीक संपन्न है, लिहाजा उससे ज्यादा जिम्मेदार पहरुआ (वॉच डॉग) भी होना चाहिए। ऐसे में कुछ लोगों और समाज के कुछ वर्गों से आई कुछ शिकायतें मायने रखती है। मसलन असम के इरोम शर्मिला के दस साल से चले आ रहे अनशन का मुद्दा चौबीसों घंटे चौकन्ना मीडिया की आंखों से ओझल क्यों रहा? इसी तरह क्या पूनम पांडे और राखी सावंत को जिस मुंह से घर-घर तक पहुंचाने वाले मीडिया के पेशेवर सरोकार क्या वक्त-बेवक्त सुविधानुसार नहीं बदलते हैं और क्या यह बदलाव पूरी तरह विश्वसनीय माना जा सकता है।
बहरहाल, अन्ना का आंदोलन भले फिलहाल समाप्त हो चुका हो पर देश में लोकहित के कई जरूरी मुद्दे अब भी सरकार और व्यवस्था के एजेंडे में शामिल होने बाकी हैं। नए मीडिया का एक दायित्व यह भी कि वह हाशिए के इन मुद्दों को उठाए और एक सशक्त लोकमत के निर्माण का अपना दायित्व आगे भी पूरी ऊर्जा के साथ निभाए।